14 ਅਕਤੂਬਰ (ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ)–ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਏਗੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਥਾਨਕ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਜ਼ਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 28 ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵਾਰਡ ਵੰਡ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ, ਜੋਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਡਾ. ਜਸਲੀਨ ਸੇਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਲੁਭਾਊ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨੂ ਬੜਿੰਗ ਅਤੇ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਵਿਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗਜ਼ਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ’ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਨੀਲਕੰਠ, ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਪਤੀ ਰਵੀ ਸੈਣੀ, ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਬਚਨ ਲਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਗੱਗ, ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਪ੍ਰਭਦਿਆਲ ਭਗਤ, ਬਲਰਾਜ ਠਾਕੁਰ, ਸੁਦੇਸ਼ ਭਗਤ, ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਸੈੱਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਰੇਸ਼ ਵਰਮਾ, ਤਰਸੇਮ ਲਖੋਤਰਾ, ਸੁਧੀਰ ਘੁੱਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੇਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੱਦੋਬਦਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਵਿਚ ਰੱਦੋਬਦਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਵਾਰਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ :
1. ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 2 ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਐੱਸ. ਸੀ.
2. ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 3 ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ
3. ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 4 ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਜਨਰਲ
4. ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 7 ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ
5. ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 17 ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਤੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ
6. ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 22 ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ
7. ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 23 ਨੂੰ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ
8. ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 26 ਨੂੰ ਐੱਸ. ਸੀ. ਤੋਂ ਜਨਰਲ
9. ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 39 ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਤੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ
10. ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 43 ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ
11. ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 46 ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਐੱਸ. ਸੀ.
12. ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 47 ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ
13. ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 48 ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ
14. ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 51 ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ
15. ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 52 ਨੂੰ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਤੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ
16. ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 53 ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ
17. ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 54 ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਜਨਰਲ
18. ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 55 ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ
19. ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 58 ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਐੱਸ. ਸੀ.
20. ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 59 ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ
21. ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 62 ਨੂੰ ਐੱਸ. ਸੀ. ਤੋਂ ਜਨਰਲ
22. ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 72 ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਜਨਰਲ
23. ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 74 ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਤੋਂ ਜਨਰਲ
24. ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 75 ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ
25. ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 78 ਨੂੰ ਐੱਸ. ਸੀ. ਤੋਂ ਜਨਰਲ
26. ਵਾਡ ਨੰਬਰ 79 ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ
27. ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 80 ਨੂੰ ਐੱਸ. ਸੀ. ਤੋਂ ਜਨਰਲ
28. ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 82 ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਐੱਸ. ਸੀ.
Category of 28 wards changed before municipal elections. The matter may reach the High Court
1,737
