जानें क्यों राज्य के किसानों पर सीलिंग एक्ट लागू करना चन्नी सरकार के लिए पड़ सकता है भारी।

फ्रंट लाइन (ब्यूरो) पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा राज्य में ज्यादा जमीन रखने वाले मालिकों का ब्यौरा मांगा गया है। जिस संबंधी पंजाब सरकार ने राज्य के डिप्टी कमिश्नरों से रिपोर्ट लेने को कहा है और सभी अधिकारियों को किसानों की जमीन संबंधी ब्यौरा सरकार के पास जमा करवाने के लिए कहा गया है। दरअसल पंजाब सरकार राज्य में सीलिंग एक्ट के तहत किसानों की जमीन का ब्यौरा जुटाने में जुट गई है ताकि यह पता लगाया जा सके कि कितने किसानों के पास कितनी जमीन है। इस संबंधी सी.एम. चन्नी द्वारा राज्य के किसान संगठनों के साथ मीटिंग भी की गई थी।

जानकारी के अनुसार सीलिंग एक्ट के तहत एक किसान दो फसल वाली सात हेक्टेयर जमीन रख सकता है। एक्ट के तहत किसान एक फसल वाली 14 हेक्टेयर, सिंचाई न होने वाली 20.5 और बंजर जमीन 21.8 हेक्टेयर रखने की योजना बनाई गई है। पंजाब सरकार द्वारा लिए जाने वाले इस फैसले को लेकर अन्य राजनीतिक पार्टियों ने चन्नी सरकार को घेरने की योजना बनाई हुई है। वहीं दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि चन्नी सरकार द्वारा लिए जाने वाले इस फैसले से किसानों में गुस्सा पनप सकता है और दिल्ली में खत्म होने वाले किसान आंदोलन अब पंजाब में शुरू होने का अंदेशा बना रहेगा।

Know why the implementation of Ceiling Act on the farmers of the state may be heavy for the Channi government